ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एक वैधानिक निकाय की स्थापना संसद के एक अधिनियम जिसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम कहा जाता है, (1980 का अधिनियम 46) के तहत सिंचाई मंत्रालय (अब इसका नाम बदलकर जल संसाधन मंत्रालय) के तहत किया गया था। बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों शामिल हैं और ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का हिस्सा शामिल है। बोर्ड में 21 सदस्य (4 पूर्णकालिक सदस्य और 17 अंशकालिक सदस्य) शामिल हैं, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों, उत्तर पूर्वी परिषद, संबंधित मंत्रालयों – जल संसाधन, कृषि, वित्त, बिजली और भूतल परिवहन मंत्रालय – और विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार के – केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के निर्माण और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिस्से को शामिल करने के बाद से, DoNER के एक प्रतिनिधि, सचिव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FCD), सिक्किम, सचिव , सिंचाई और जलमार्ग (आई एंड डब्ल्यू) विभाग, पश्चिम बंगाल, मुख्य अभियंता, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन (बी एंड बीबी), केंद्रीय जल आयोग, शिलांग और सलाहकार, उत्तर पूर्व (एनई), योजना आयोग को बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

बोर्ड ने 11 जनवरी 1982 से गुवाहाटी में अपने मुख्यालय के साथ काम करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 की धारा (3) की उप-धारा (2) के अनुसार, बोर्ड ने नई दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया है।